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जाली मुद्रा (FICN) का अर्थशास्त्र: तंत्र, संकट तथा सामाजिक प्रभाव

लेखक: श्री यशार्क पाण्डेय 
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हजार व पाँच सौ के नोटों के विमुद्रीकरण से सबसे तगड़ा प्रहार जाली मुद्रा तथा आतंक के व्यवसाय पर हुआ है। एक अनुमान के अनुसार बैंक तथा सुरक्षा एजेंसियाँ कुल जाली मुद्रा का केवल 30प्रतिशत ही पकड़ पाती हैं। पाकिस्तानी संस्था आईएसआई (Inter-Services Intelligence)  भारत में जाली मुद्रा भेज कर लगभग पाँच सौ करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ अर्जित करती है।
 
भारतीय रिज़र्व बैंक और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जाली नोट हजार एवं पाँच सौ मूल्य के पाये जाते हैं। इनमें सबसे अधिक जाली नोट प्राइवेट बैंकों की शाखाओं में जमा किये और निकाले जाते हैं। अपवादों की सचाई कहीं अधिक भयानक है। ज़िला सिद्धार्थनगर उत्तरप्रदेश की डुमरियागंज की स्टेट बैंक शाखा में 29जुलाई से 1 दिसंबर 2008 तक चली जाँच में कुल चार करोड़ एक लाख सत्रह हजार दो सौ रूपये मूल्य के जाली नोट पकड़े गये थे। इस घटना का संज्ञान चौदहवीं लोक सभा में गठित वित्तीय मामलों की स्थाई समिति (2008-09) की 79वीं रिपोर्ट में भी लिया गया।
 
भारत विश्व की एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ जाली मुद्रा का व्यवसाय राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देता है जिसमें आर्थिक सुरक्षा अन्तर्निहित है। जी-7 देशों द्वारा 1989में गठित अंतर्शासकीय संगठन फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फ़ोर्स‘ (FATF) की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मुद्राओं के कृत्रिमिकरण की सूची में भारतीय रुपया 9वें स्थान पर रहा।
 
जाली मुद्रा कई तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाती है। काला धन और जाली मुद्रा मौलिक स्वरूप में भिन्न होने पर भी प्रथम दृष्टया धवल नज़र आते हैं। यद्यपि जाली मुद्रा के अप्रसार तथा जनमानस में जागरूकता हेतु रिज़र्व बैंक ने पैसा बोलता हैनामक वेबसाइट बनाई है किंतु एक मज़दूर के हाथ में चार दिन की दिहाड़ी के रूप में आया एक हजार का नोट यह नहीं बोलता कि उसे कब कैसे और कहाँ काले से सफेद बनाया गया या वह पाकिस्तान की किस प्रिंटिंग प्रेस में छपा था।
 
सरकारी संस्था इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस‘ (IDSA) से प्रकाशित एक पुस्तक के अनुसार अरब से प्राप्त धन को काले से सफेद करने की तरक़ीब को मज़हबी जामा पहनाया जाता है। क़ुर’आन सूरा 9, अत-तौबा, आयत 60 में ज़कातका ज़िक्र आता है। इसकी आड़ लेकर अरब के शेख, जो तेल बेच कर सोने के कमोड पर बैठने की विलासिता में विश्वास करते हैं, विश्व भर में इस्लामी निर्धनों को पैसा पहुँचाते हैं। 
 
भारत में यह ज़कात का पैसा हवाला के ज़रिये आता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। इसी पैसे से पाकिस्तान भी उच्च तकनीक वाली मशीनें आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा छापने के लिए खरीदता है। उन मशीनों में भारतीय नोट पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा मात्रा में छापे जाते हैं जो कश्मीर के पत्थरबाजों से लेकर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत के बैंकों में किसी भी अज्ञात व्यक्ति के नाम पर जमा करा दिये जाते हैं। कालांतर में उन जाली नोटों के मूल्य के बराबर धन किसी और स्थान से एटीएम मशीनों से निकाल लिया जाता है जो कि असली मुद्रा होती है। इस प्रकार चक्र पूरा होने के उपरांत इस धन का प्रयोग असलहों के अवैध व्यापार से लेकर प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता है।
 
नक्सलियों के गढ़ इसी तन्त्र के ज़रिये मज़बूत हुए हैं। बंगाल में मालदा का कालियाचक गाँव और नेपाल से सटे इलाकों में जाली मुद्रा कई बार बिकती है। हजार के नोट पहले सौ रुपये में फिर एक सौ पचास, दो सौ, पाँच सौ इस प्रकार एक ग्राहक से दूसरे तक बिकते हुए चलन में आ जाते हैं। जाली नोट के व्यवसाय और प्रसार के षड्यंत्र में सिमी, इंडियन मुजाहिदीन के गुर्गों के अलावा इनके झाँसे में आये स्थानीय लोग भी सम्मिलित होते हैं।
अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाये तो किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली स्थायित्व एवं विकास के लिए सरकार की राजस्व अर्जन की नीति, ऋण तथा व्यय पर निर्भर होती है। सरकार का बजट इन सारी चीज़ों को पारदर्शी तरह से दर्शाता है। बजट का उद्देश्य सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक होता है अतः बजटीय नीति मुख्य रूप से तीन कारकों के प्रयोग से सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करती है:  
(1) करों के प्रावधान से
(2) सार्वजनिक व्यय से
(3) सार्वजनिक देनदारियों के प्रबंधन से
 
जाली मुद्रा (Fake Indian Currency Notes, FICN) कई तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जब बजट में कुल व्यय कुल आय से अधिक हो तब बजटीय घाटा होता है। इस घाटे के वित्त पोषण के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) अपनानी पड़ती है। इसमें सरकार को सार्वजनिक देनदारियों के प्रबंधन के लिए नए नोट छापने पड़ते हैं क्योंकि वैध मुद्रा जो बैंकिंग चैनल के माध्यम से सरकार के पास पहुँचती है उसकी मात्रा कई वजहों से कम हो जाती है (मुख्यतः मुद्रा के अवैध भण्डारण की वजह से, काला धन, कर अपवंचन इत्यादि वजहों से)। वैध मुद्रा की पूर्ती हेतु सरकार जो नए नोट छापती है, वे बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति (Inflation) की दर बढ़ जाती है। जाली मुद्रा भी एक तरह से घाटे की वित्त व्यवस्था का छद्म, अवैध रूप है। उपभोक्ता व्यवहार (consumer behaviour) के कारण यह भी बाजार में पैठ बना के मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा देती है जिसके कारण भी मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। जब कभी भी जाली नोट बैंक की तिजोरी में पकडे जाते है तो केंद्रीय बैंक को उन जाली नोटों के बदले फिर से अपने अकाउंट को पारदर्शी रखने के लिए नए नोट छापने पड़ जाते है क्योंकि सरकार अथवा बैंक जनता के प्रति अपनी देनदारियों से मुकर नहीं सकते। आम जनमानस में वैध मुद्रा के प्रति आस्था बनाये रखने के लिए नए नोटों से जाली नोटों को बदलना होता है जो कि पुन: घाटे की वित्त व्यवस्था से जुड़ती है, इस प्रकार यह दुष्चक्र चलता रहता है।
 
यदि कभी यह परिस्थिति उत्पन्न हो कि जाली नोटों की संख्या बैंक की तिजोरी में 50 % से ऊपर हो जाए तो फिर ग्रेशम का नियम मूर्त रूप ले लेगा जिसके अनुसार अवैध मुद्रा वैध मुद्रा को ‘बाहर’ कर देती है अर्थात खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी।
 
यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जाली नोटों का क्रय कम मूल्य पर ही सही परंतु असली मुद्रा से होता है और जाली नोटों के व्यवसायी इस विधि से अवैध किंतु असली मुद्रा अर्जित करते है। इस अवैध पैसे का उपयोग अनेक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया जाता है जैसे कि हथियार, मादक पदार्थ, मानव तस्करी, सट्टेबाज़ी इत्यादि। इसके अलावा यह अवैध असली पैसा देश की उत्पादक गतिविधियों में कभी नहीं लगता उलटे विध्वंसकारी कार्यों में प्रयुक्त होता है और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो शक्य या सम्भाव्य श्रम (Potential Labour) और मानव संसाधन के श्रम का नाश करता है।
 
अवैध रूप से कमाया धन अपना स्वयं का तंत्र विकसित करके देश के कई लोगों को विध्वंसकारी गतिविधियों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो जाता है फलस्वरूप सामाजिक-आर्थिक रूप से देश के श्रम संसाधन का नाश करता है और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का शनैः शनैः क्षरण कर देता है।
 
अवैध धन के द्वारा विकसित किया गया आर्थिक तंत्र धीरे धीरे कुछ और कारोबार विकसित करता है जिसमें काले धन का निवेश होता है। इस प्रकार यह तंत्र और व्यापक होता जाता है। इस समांतर तंत्र को बनाये रखने हेतु नैतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ती है जो तभी हो पाता है जब सरकारी तंत्र को निष्ठा से च्युत बेईमान बना दिया जाये। अर्थात यह समांतर तंत्र देश में अपने अस्तित्व के लिए सरकार और समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
 
आवश्यकतानुसार अवैध रूप से कमाए धन को सफ़ेद बनाया जाता है फिर उस सफ़ेद धन को समानांतर तंत्र के लिए आधारभूत संरचना खड़ा करने के लिए तैयार किया जाता है। चूँकि यह सफ़ेद धन बिना किसी उत्पादक गतिविधि में लगे बिना अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त होता है इसलिये इससे समाज में धीरे धीरे असमानता की खाई चौड़ी हो जाती है और लोगो में असंतोष बढ़ने लगता है। लोगों का भरोसा राष्ट्र प्रायोजित उत्पादक गतिविधियों से उठने लग जाता है, उपभोक्तावादी संस्कृति हावी हो जाती है, अचल सम्पत्ति (Real Estate) के कारोबार में तेज़ी आ जाती है, सट्टा आधारित आर्थिक गतिविधियाँ (speculative economic activities) बढ़ जाती हैं, भूमि का उपयोग लाभकारी कार्यों में होने के बजाय शुद्ध उपभोग के लिए होने लगता है और किसान शीघ्र धन लाभ ले अपने वास्तविक काम काज से बेरोज़गार होने लगता है जिसका परिणाम दीर्घकालिक बेरोजगारी (chronic unemployment) के रूप में सामने आता है और खाद्य उत्पादन गिर जाता है। सरकार को अपनी जनसंख्या के आर्थिक प्रबंधन हेतु तदर्थ कामचलाऊ नीतियों का सहारा लेना पड़ता है। ब्याज दरों  में अनिश्चितता आ जाती है, दीर्घावधि नीतियां बुरी तरह से प्रभावित होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशी अर्थव्यवस्था व्यापार हेतु प्रतिकूल दिखाई पड़ने लगती है।
अर्थशास्त्र में आचार्य कौटल्य ने जाली मुद्रा बनाने वाले के लिये 48 से 96पण के अर्थदण्ड का प्रावधान किया था।
 संभवतः उस युग में भी पड़ोसी राज्य मगध की अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचाने हेतु ऐसे प्रयास करते रहे होंगे परंतु निश्चित ही परिस्थितियाँ आज के भारतवर्ष जैसी नहीं रही होंगी जो शताब्दियों से जिहादी आतंकवाद से लड़ने के लिए अभिशप्त है।
 ऐसे में अर्थक्षेत्र से जुड़े विमुद्रीकरण को व्यापक और समेकित परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) को 9 सितंबर 2001 के बाद आतंक के अर्थतन्त्र के खतरे का भान हुआ था और भारत इस संस्था का सदस्य 26 नवंबर 2008 के बाद बना। देखें तो Unlawful Activities (Prevention) Act में 2011 के संशोधन के बाद 9 नवंबर 2016की तिथि ऐतिहासिक है जब विमुद्रीकरण के साथ विशाल मात्रा में जाली नोट मूल्यविहीन तो हुये ही, भीतर और बाहर सक्रिय भारत विरोधी ध्वंसक शक्तियों को विनाशकारी चोट भी लगी जिसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में अवश्य दिखेंगे।
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References: 
(1)  Indian Economy by Ramesh Singh
(2) Lifeblood of Terrorism Countering Terrorism Finance by Col Vivek Chadha 
     (Institute for Defence Studies & Analyses) 
(3) Annual report Reserve Bank of India, 2014-15
(4) Financial Action Task Force report on Money laundering and terrorist financing related to 
     counterfeiting of currency (2013)
(5) Financial intelligence unit report on FICN
(6) Standing committee on Finance report 79 (14th Lok Sabha) 2008-09.